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Updated : Jan 24, 2019 in Yojana

प्रधानमंत्री आवास योजना |Pradhanmantri Awas Yojna | हर परिवार का हो अपना घर।

जो लोग किराए के मकानों मे रहते हैं/ जिन लोगों के पास अपना घर नहीं है, या ऐसे लोग जो झुग्गी –झोपडियों मे रहते हैं उन लोगों को सरकार नए घर देने जा रही है। क्या है आवास योजना आइए जानें –

प्रधानमंत्री आवास योजना | Pradhan Mantri Awas Yojna सवके लिए (ग्रामीण और शहरी)|

प्रधानमंत्री आवास योजना केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजना है इस योजना का शुभारंम 25 जून,2015 नरेंद्र मोदी जी दवारा किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि 2022 तक

homeसभी को घर प्राप्त हो जाएं। इस के लिए सरकार ने 20 लाख घरो का निर्माण करवाने की घोषणा की है, जिनमे से 18 लाख घर झुग्गी –झोपड़ी मे रहने वाले गरीव इलाकों में रहने वालों को और 2 लाख शहरों में रहने वाले गरीब लोगों को दिए जाएंगे।

इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यहां किल्क करें ।

किन –किन राज्यों में हुई है सस्ते घर वनाने को मंजूरी –

इस योजना के तहत जिन राज्यों में पहल होनी है वो राज्य हैं –  मध्य प्रदेश, झारखंड और बिहार सहित 6 राज्यों में 5,773 करोड़ रुपए के निवेश से एक लाख 17 हजार 814 सस्ते घर बनाने को मंजूरी मिल चुकी है।

  • मध्य प्रदेश के 43 शहरों में 27,475 घर बनेंगे। इसके साथ ही राज्य में 2,09,36 सस्ते आवास घर बनाने को भी मंजूरी दी गई है।
  • बिहार के 31 शहरों में 25,221 आवास घर बनाए जाएंगे।
  • झारखंड के 36 शहरों में 20,099 सस्ते घर बनाने की मंजूरी मिली है। राज्य में अभी तक 64,555 सस्ते घर बनाने का प्रावधान है।
  • ओडिशा में 2,115
  • कर्नाटक में 31,424
  • और केरल में 11,480 सस्ते घर बनाने की तैयारी हो रही है।

केंद्र सरकार अभी तक देश भर में 17,60,507 सस्ते घर बनाएगी। इसके लिए 96 हजार 18 करोड़ रुपए का निवेश होने का अनुमान है।  जिसमें से 27 हजार 714 करोड़ रुपए केंद्र सरकार खर्च करेगी।

प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अप्लाई करने के लिए प्रमुख दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • वोटर आई कार्ड
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • बैंक खाता
  • बीपीएल कार्ड (यदि हो तो)
  • जाती प्रमाण पत्र (अगर कोई है)

प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए योग्यता

  • आवेदक भारत का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक की आयु 21 से 55 वर्ष होनी चाहिए।
  • आवेदक आर्थिक रुप से कमजोर होना चाहिए।

ये एक व्यापक स्तर पर शुरु की जाने वाली मंहगी योजना है, जिसमें 4041 शहरों एवम कस्बों को शामिल किया गया है, और 500 से ज्यादा शहरों पर रोड मैप तैयार हो चुका है।

प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य 2022 तक देश के सभी आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाएं, विधवाओं तथा शहरों में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को मकान उपलव्ध करवाना है। इसके अलावा वृद्ध व्यक्ति तथा शारीरिक रूप से अपंग व्यक्तियों को इस योजना के तहत आवास के लिए पंजीकरण करने पर उन्हें जमीन वाला घर (ग्राउंड फ्लोर) उपल्वध कराएं जाएगें।

प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ

  • इस योजना के तहत वृद्ध और विकलांग व्यक्तियों द्वारा आवास के लिए पंजीकरण (रजिस्टर) करने पर, जमीन वाला तल (ग्राउंड फ्लोर) की प्राथमिकता दी जाएगी।
  • आवास का निर्माण पर्यावरण अनुकूल (इको फ्रेंडली) तकनिक के आधार पर होगा।
  • इस योजना के तहत गरीव लोगों को मिलेगा उनका खुद का घर ।
  • ये योजना सवके के लिए चलाई गई है।
  • प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 51 लाख नए घरों का निर्माण होगा।
  • इस योजना के तहत 11 लाख शहरी गरीवों को लाभ मिल चुका है।
  • आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग को मिलेगें सन 2022 तक पक्के मकान।
  • इस योजना के अंतर्गत आवास के लिए 20 वर्ष तक के लिए दिए जाने वाले लोन पर 6.5% ब्याज की सब्सिडी भी दी जाएगी।

आवास योजना को किन-किन चरणों मे बांटा गया है

  • प्रथम चरण – प्रधानमंत्री योजना का पहला चरण अप्रैल 2015 से मार्च 2017 तक था। जिसमें अब तक 100 शहरों का चयन और मुआइना हो चुका है।
  • दूसरा चरण – प्रधानमंत्री योजना के दूसरे चरण में 200 से अधिक शहरों को शामिल करने का प्रावधान है, जो अप्रैल 2017 से 2019 तक रहेगा।
  • तीसरा चरण – प्रधानमंत्री योजना के तीसरे चरण में सभी शहरों को शामिल करने का प्रावधान है। ये चरण 2019 से मार्च 2022 तक चलेगा।

आवास योजना के अंतगर्त – ब्याज दर, EMI और स्बसिडी का पूरा लेखा-जोखा क्या है –आइए जानें।

  • आम जनता का ध्यान रखते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत होम लोन मे इमआई की दर को 6.5% ही रखा गया है। ताकि इस स्कीम का फायदा हर व्यकित को मिले। इस स्कीम के तहत व्यकित को केवल 2000 रुपये प्रति महीना EMI ही देनी होगी।
  • इस स्कीम के तहत EWS और LIG वाले ग्राहको को प्रत्येक आवास ऋण पर 6.50% ब्याज क्रेडिट लिंक सब्सिडी केंद्र सरकार दवारा दी जाएगी।
  • इस योजना के तहत इन मकानों को बढावा और पोत्साहन देने के लिए व्यकित को 1.5 लाख रुपये आर्थिक सहायता के तोर पर केंद्र सरकार दवारा दिए जाएंगे।
  • इस स्कीम के तहत शहरी गरीब जनता को अपना घर बनाने और घरों की मरम्त करने पर सरकार 1.50 लाख की स्बसिडी भी देगी।
  • इस स्कीम को लेने वाले व्यकित को 6.5% ब्याज स्बसिडी को 15 साल तक रखने का प्रावधान है।
  • इस स्कीम में रजिस्ट्री महिला के नाम पर होगी। महिला और पुरुष दोनों के नाम को भी यहां रजिस्ट्र किया जाएगा। इस स्कीम के तहत घर के मुखिया महिला को वनाया गया है।
  • इस स्कीम के तहत बूढे/वजुर्ग या शारीरिक रुप से कमजोर व्यकित भी इसके लिए एप्लीकेशन दे कर इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं।

इस योजना की खास वात यह है कि इस स्कीम में घर की रजिस्ट्री महिलाओं के नाम पर होगी। अत: ये फैसला महिलाओं की सिथती को मजबुत करता है। साथ ही इतनी बडी योजना में महिलाओं को ये विशेष अधिकार देना काफी सराहनीय है।

वर्ष 2022 तक मोदी सरकार उन लोगों को घर प्रोवाइड करवाएगी जो लोग वेघर हैं। इस योजना के तहत 2022 तक लगभग 2 करोड से ज्यादा घरों का निर्माण किया जाएगा। मोदी जी का सपना है कि जो लोग गरीब हैं वे इस स्कीम का फायदा उठा कर दूसरे लोगों को भी इस स्कीम के प्रति जागरुक करें, ताकि आने वाले समय मे हर भारतीय के पास अपना घर हो।

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